ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ (ਆਟਾ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।