ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਗਲਤ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ : ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 1 ਘੰਟੇ 32 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ , ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।