ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਅਦਾਲਤ

ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 81 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।