ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬੂਟਲੈਗਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬੂਟਲੇਗਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

27 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਕਾਨੂੰਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ LG ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ GNCTD ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ (1993) ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬੂਟਲੈਗਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।