ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 2,400 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐਸਡੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

So the begging bowl is out…… no income for the state…… exchequer being pocketed by individuals…….. desperate borrowings, indirect taxes and now blatant direct taxes……… clearly shows Punjab Government’s Financial situation in “Dire Straits”

Rs.200 development tax on the… pic.twitter.com/Xaae82v496

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) June 22, 2023

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।