ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਪ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੈਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਰਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।