ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ IPS ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਜੀਪੀ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਥਾਂ 6 (1) ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।