ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ, ਹੁਣ CM ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।