ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।