ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਕਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।