ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ “ਭਾਜਪਾ”ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ.ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ.. ਮੈਂ ਏਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ..ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ..

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 13, 2023

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।