ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ, 3798 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 3798 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 48,861 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3798 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।