- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- No Comment
90 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ : ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
![90 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ : ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/12/6_1703075590.jpeg)
ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 39 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 90 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਵਨ (15 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ‘ ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/12/image-298-1024x768.png)
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਨੇਂਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 39 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।