ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਹੁਣ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵਰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।