ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।