ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NEET ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। 67 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 720 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 720 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।