ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ’

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪਿਕੇਟ’ ਨਾਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਮਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ “ਵੀਡੀਓ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਬੁਲਰਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪਿਕੇਟ’ ਨਾਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਲਰਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ” ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।