ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 1953 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੰਗ ਹੈ।