#MustRead:CJI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ,ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 450 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲ੍ਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ।

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਦ ਜੱਜ’ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ – ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਕਤਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਸਨ – ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 1500 ਵਰਗ ਗਜ਼, 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 1856-57 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 1950 ਤੋਂ 1989 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੋਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸਯੂ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ/ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਜੇਐਮਐਮ) ਸਮੇਤ 7 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ 4 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ 13,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ, 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਗਗੋਈ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਆਖਰਕਾਰ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ’ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਰੂਪਾਂਜਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 5, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl