ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।