- ਪੰਜਾਬ
- No Comment
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ SYL ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੀਮਾ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ-‘SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Keeping in view the silence of all ruling party MLAs on the important issue of SYL canal, I appeal to the Hon’ble Speaker of Punjab Assembly S Kultar Singh Sandhawan Ji to arrange a special training session for all of them on this prestigious issue. All MPs of Rajya Sabha from…
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 19, 2023
ਚੀਮਾ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਰਵੇਖਣ ਪੋਰਟਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।