ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (22 ਫਰਵਰੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੱਗਭਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।