ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।