ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੀ.ਐੱਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਸਾਮ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਭਵਨ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ।