ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ

WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ethylene glycol ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਗ। ਇਹ ਮੀਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਣ। ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 86 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੌਕ-1 ਮੈਕਸ ਸੀਰਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਖੰਘ ਦੇ ਸੀਰਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਮ ਐਂਬਰੋਨੋਲ ਸੀਰਪ ਅਤੇ ਡੀਓਕੇ-1 ਮੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰਪ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਬਤ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਜਾਂ ਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ethylene glycol ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਗ। ਇਹ ਮੀਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਣ। ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।