ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ : ਇਸ ‘ਚ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਈਓਆਈ ਡੇਟਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵਡੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ AEOI ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ AEOI ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਈਓਆਈ ਡੇਟਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।