ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੇਰਲ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੇਰਲ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੇਰਲ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।