ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਵੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਗਈ ਸੀ

ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਵੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੂਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਵੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੂਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੁਹਾ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੂਆ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਹੂਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਨੇ ਦਹਾਦਰਾਈ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਿਊਰੀ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।