ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।” ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।