ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ ਫਰਾਂਸ

ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਇਨ ਫਰਾਂਸ‘ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਰਾਂਸ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਇਨ ਫਰਾਂਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1977 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਖੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। 2015 ‘ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ 130 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।