ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।