ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।