ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1989-90 ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਪਾਲ, ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।