ED ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ED ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਟੀ ਸਮੂਹ ਐਮ3ਐਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।