ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ : 11 ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ।

30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 11 ਬਿਲਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।