ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਾਲ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।