UCC ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ-ਸਿਵਿਲ-ਕੋਡ-ਇਨ-ਮੌਨਸੂਨ-ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਡੀ, ਬੀਆਰਐਸ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10-12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।