ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ UCC ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ : ਸੀਐੱਮ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।