ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ, 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ​​ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 214 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।