ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐਸ ਸਿੰਘਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਅੱਜ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।