ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝੋ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸ਼ੇਰਾਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।