- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- No Comment
ਈਰਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਮੁਰਦਾਘਰ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਫਾਈ
![ਈਰਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਮੁਰਦਾਘਰ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਫਾਈ](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/08/iran5_1664123095-scaled.jpg)
ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/08/7059f2eaaafc6392a45805d9c490f17c1678975275362607_original.jpg)
ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈਰਾਨੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਫਸਾਨੇ ਬੇਗਨ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਸਕਾਰਫ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜ਼ਾਦੇਹ ਕਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2023/08/baala-1024x576.webp)
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਲਾਮ-ਹੋਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਈਜੇਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ’। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।