ਘਾਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ

ਘਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਘਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਘਾਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 176 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਘਾਨਾ ਲੀਗਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਐਨੋਕ ਗੇਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਘਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਠਜੋੜ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਾਨਾ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਕਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ (ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਕਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੇਮੰਡ ਕੁਡਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”