ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਬੀਬਾ ਜੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।