ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈl
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ – 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ – ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 133ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਆਮਦਨ/ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਲਿਬਰਲ’ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। #DailyPunjabPost #BBC #india #taxevasion