ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਵਜੂਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਦਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।