ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।