ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਪਾਨੀਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਜੇਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਨਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।