ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।