ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਹੈ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।